Mohali News: ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਅਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਸ਼ੈਕਟਰ 76-80 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
15ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 824 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਟ
ਮੋਹਾਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੀ):-ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਐਂਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੈਕਟਰ 76-80 ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 76 ਤੋਂ 80 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਐਮ ਸੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਤੇਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਜੀਵ ਵਿਸਿਸ਼ਟ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਸੀ ਐਮ, ਸੀ ਏ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 824 ਗੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਟਰ 76-80 ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਸੀ ਏ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 23/10/2024 ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਐਂਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੈਕਟਰ76-80 ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 29/02/2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ 15/03/2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ 6/08/2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀ ਏ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ 19/08/2024, 4/10/2024 ਤੇ 15/10/2024 ਨੂੰ ਸੀ ਏ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 820 ਗੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਤੇ ਫਿਰ 824 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਂਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੈਕਟਰ 76-80 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ‘ਚ ਅਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਬਾਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
