ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉੱਨਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਕੈਥਲ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਪਲਵਲ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਰੇਵਾੜੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2024-25 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 8.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2025-26 ਵਿੱਚ, 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।
ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
