Malerkotla News: ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 12 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਏ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾੜਨ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਨਰੇਗਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਉਧਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਜਤ ਸਿੰਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਏ ਪੀ ਓ ਮੈਡਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ,ਮੈਡਮ ਪੂਨਮ ਏ ਪੀ ਓ,ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏ ਪੀ ਓ,ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ਼,ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ,ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ,ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਏ,ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਜਤਿੰਦਰ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ,ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ,ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ