Jet Airways ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (supreme court) ਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ liquidate ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪੰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। NCLAT ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਲਾਨ-ਕਾਲਰੋਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ (JKC) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 2019 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਅਰਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 4783 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਜੇ.ਕੇ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ supreme court ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਲਾਨ-ਕਾਲਰੋਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ’ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਲਾਨ-ਕੈਲਰੋਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ 4783 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ, ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
