ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ।
ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਖਰੁਖ ਗੁਲਾਮੋਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
“ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਟਰੈਕਟਰ ਉਪਕਰਣ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,” ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਮਿਆਰਾਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ-ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਲਈ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਵਿਧੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਯਾਤ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੀਜ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਖੇਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਟੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਫਿਨਟੈਕ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡੇਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬੇਸਲੋਡ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਜ਼ਬੇਕ ਪੱਖ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ, ਖਰੀਦਦਾਰ-ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਫੋਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ) ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 164.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (25.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ) ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਦਰਾਮਦ 1.15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 34.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 12.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ CAGR ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ 372.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 15ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
