ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕ੍ਰਿਸ ਰਾਈਟ ਨੇ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ।
‘ਜੀ20 ਊਰਜਾ ਭਰਪੂਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਆਈ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕੋਰੀ ਹੋਗਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਸ਼ੀਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੇਸਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ‘G20 ਊਰਜਾ ਭਰਪੂਰਤਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, 552 GW ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ISA, OSOWOG, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਪਰਿਵੇਸ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਅਨੁਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ G20 ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
