High Court News: ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR ਰੱਦ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
– ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ 2025 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court News) ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ (High Court News) ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ (ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ) ਅਤੇ 406 (ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 22 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੱਚਿਆਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਤ੍ਰੀਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ (High Court News) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ – ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਅਤੇ 406 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
