ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS), 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 210 ਅਤੇ 222 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੀਆਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ, ਸਾਖ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਡਾ. ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ—ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ—ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ।
