ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ‘ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਵਾਰੰਟ’ (bailable warrant) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਾਰੰਟ ਰਾਠੀ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਠੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਠੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸੰਮਨ (ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ) ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 17 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਰਾਠੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਠੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਠੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਠੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ (ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਬਣੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
