ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 110 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ; ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਈ 207
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 24 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ);- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼), ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ (ਜੇ.ਆਰ.) ਦੀਆਂ 110 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜੇ.ਆਰ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 97 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 207 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ 24 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ, ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 69 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 207 ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ/ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।”
ਸੰਸਥਾਗਤ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਕੋਲ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 97 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ 38 ਅਕਾਦਮਿਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 114 ਬਣਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026–2027 ਲਈ 147, 2027–2028 ਲਈ 177 ਅਤੇ 2028–2029 ਲਈ 207 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2026–27 ਲਈ 147 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਰੈਗੂਲਰ/ਪੋਸਟ-ਡਿਪਲੋਮਾ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਫਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਾਹਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਹੋਣ।
