ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 29ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਰਾਊਜ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਜ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਜੱਜ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,”ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।” ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ CRPC ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
