Chief Election Commissioner ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
– ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
– ਸਮਝੋ ਧਾਰਾ 324(5) ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
– ਵੋਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ 2025 (ਵਿਸ਼ਵਵਰਤਾ) – ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਅਤੇ ਵੋਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (Chief Election Commissioner) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ SIR ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Chief Election Commissioner) ਦੀ ਇਸ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ((Chief Election Commissioner)) ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ, ਸਪਾ, ਡੀਐਮਕੇ, ਆਰਜੇਡੀ ਸਮੇਤ 8 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੀਈਸੀ (Chief Election Commissioner) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਐਮਸੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ (ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ (ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਾਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। 2016 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਵੀ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਰੈੱਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (Chief Election Commissioner) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਐਸਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
