ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ (ਰੇਟਾਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਪੁੰਨਿਆ ਸਲੀਲਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।”
ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010’ ਅਤੇ ‘ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਨਿਯਮ, 2012’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚੇ ਅੰਗਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
