ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ਡੈਸਕ )– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਲ ਖੋਜ ਐਕਟ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) 2020 ਦਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
