ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 20 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ( MODI GOVERNMENT ) ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ AIRPORT ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ( SECTOR) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਲਘਰ ਦੀ ਵਧਾਵਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ 76 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਵਧਵਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੋਰਟ 12 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਕੰਟੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰੀ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਨਵੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 2870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਫ-ਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 7453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਬਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
