जानकारी के बावजूद प्रशासन बना मूक दर्शक
ज्वांइट एक्शन कमेटी ने किया एक सितंबर से धरना देने का ऐलान
जीरकपुर, 18 अगस्त। जीरकपुर में बिल्डर माफिया के इशारे पर सैकड़ों कालोनियां बस चुकी हैं और स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। जीरकपुर में अवैध कालोनियों के कारण मास्टर प्लान का स्वरूप पूरी तरह से बिगड़ चुका है। ज्वांइट एक्शन कमेटी ने प्रशासन के आपत्तिजनक रवैये के विरोध में एक सितंबर से परिषद कार्यालय के बाहर धरना देने का ऐलान किया है।
ज्वांइट एक्शन कमेटी के प्रधान सुखदेव चौधरी ने आज यहां कमेटी की बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि जीरकपुर में ओल्ड अंबाला रोड, पीरमुछल्ला, किशनपुरा, ढकौली समेत कई स्थानों पर इस समय तीन सौ से अधिक अवैध कालोनियां विकसित हो चुकी है। उन्होंने बताया कि यहां अवैध कालोनियों को बढ़ावा देने वाले बिल्डरों ने मास्टर प्लान का स्वरूप पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। मास्टर प्लान में जो सडक़ें सौ फुट चौड़ी थी आज वह 30 फुट से भी कम रह गई हैं।
उन्होंने बताया कि परिषद के अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। पीर मुछल्ला में सत्तासीन लोगों के कई आवासीय प्रोजैक्ट चल रहे हैं। जिस कारण वह अपने निजी स्वार्थों के चलते अवैध कालोनियों का विस्तार कर रहे हैं। ज्वांइट एक्शन कमेटी की मांग पर परिषद के अधिकारी पैमाइश करने के लिए मौके पर तो आते हैं लेकिन आधी-अधूरी कार्रवाई के बाद वापस लौट जाते हैं।
ज्वांइट एक्शन कमेटी द्वारा इस मुद्दे को लेकर समय-समय पर परिषद अधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया है। परिषद के अधिकारियों द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि ज्वांइट एक्शन कमेटी द्वारा अवैध कालोनियों को विकसित होने से रोकने के लिए कई बार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा समेत कई अधिकारियों को पत्र लिख चुके हैं। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
उन्होंने बताया कि ज्वांइट एक्शन कमेटी ने बैठक में फैसला लिया है कि जीरकपुर क्षेत्र में पनप रही अवैध कालोनियों के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आगामी एक सितंबर से नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर परिषद अधिकारी नहीं जागे तो जीरकपुर वासियों के सहयोग से इस आंदोलन को तेज किया जाएगा।
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