ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ਸਮਾਜ ਜੁਲਮ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31ਜੁਲਾਈ ( ਵਿਸ਼ਵਵਾਰਤਾ )ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਸਿਰਫ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਓਹਨਾ ਤੰਜ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਜ ਜੁਲਮ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖੇ।
ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,l ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।























