ਤਸ਼ਦਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸੀਆ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫ਼ੇਜ਼ 4 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਉਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਮਰਨਾਥ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗ ਵਰ੍ਹਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਕੰਘੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ।
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਐਸ.ਐਚ.ਉ.ਮਨਫੂਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ।
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਉ. ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦਾ ਉਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਗੜੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।