ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਲ• ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ

• ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ, ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ: ਰੰਧਾਵਾ
• ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਰਾਜੋਈ
• ਜੇਲ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀਟਾਣੂੰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਰਲਣਾ ਤੇ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ
• ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ; ਜੇਲ• ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ
• ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ, ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕੈਦੀ ਸਕੀਰਨਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ ਇਕੱਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ•, 21 ਮਾਰਚ
ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਸ.ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ.ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਹਾਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਚੰਡੀਗੜ• ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ-ਸਨੇਹੀਆਂ ਨਾਲ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ• ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਜੇਲ• ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਟੀ.ਬੀ. ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਥ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਉਤੇ ਸਕੀਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ http://eprisons.nic.in ਲਿੰਕ ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਉਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਉਹ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ•ਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਾਰਤਨਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ•ਾਂ ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ•ਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਕੇ.ਸਿਨਹਾ, ਆਈ.ਜੀ. ਜੇਲ•ਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
——