ਮਾਨਸਾ, 12 ਮਾਰਚ 2020.
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 1990-91 ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ । ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1990-91 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਵਾਂਗ 30 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ 14 -15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੜ 1990-91 ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ 63-64 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 70-72 ਰੁਪਏ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ।