ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਰੱਖੜਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਖੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟੋਰਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਾਤਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਨਰਜੀ) ਬਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਟਨ ਗੈਸ ਅਤੇ 100 ਟਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 20 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਖੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ। ਪੈਟੋਰਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ 26 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੂਹਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
