ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੱਸਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਕਰਸ਼ਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।