ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਸ਼ੀਟ (factsheet) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ (out-of-pocket expenditure) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
2013-14 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 64.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 42.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੱਥ-ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਰਕਾਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਧਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ 2013-14 ਵਿੱਚ 1,042 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 2,959 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.8 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
