ਮੋਹਾਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1996 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
