ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ‘ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ’ (trade margins) ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 137 ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ(ਕੱਲ੍ਹ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 3,502.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 76 ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 121 ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,225 ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ (ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ) ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ (MRPs) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 1,031 ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ MRP ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ 96.45 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 137 ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ‘ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ’ (Trade Margin Rationalization – TMR) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ (non-scheduled) ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ TMR ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਮਾਤਾ ‘ਡਰੱਗਜ਼ (ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 2013’ ਦੇ ਪੈਰਾ 20(1) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਡੀਲਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ MRP ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ (ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ।
ਰਾਜ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋ ਖਪਤਕਾਰ ‘ਫਾਰਮਾ ਸਹੀ ਦਾਮ’ (Pharma Sahi Daam) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ NPPA ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.nppa.gov.in) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
