Punjab: DA ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ DA ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ DA ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
