ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ‘ਰੀਆਰਮ ਯੂਰਪ’ (Rearm Europe – ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 38,424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 3.6 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ) ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਲੂਮਬਰਗ (Bloomberg) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ‘ਰੀਆਰਮ ਯੂਰਪ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕੈਲੀਬਰ (ਆਕਾਰ) ਦੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (ਢਾਂਚੇ) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 16 ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 840 ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 17,000 ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿਭਿੰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ (capex) ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ‘IDDM’ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ) ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨਾ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੈਲਮੇਟ ਅਤੇ ਬੁਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣ ਹਨ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ, ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।”
ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੱਖਿਆ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਭਾਰਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ (joint ventures) ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਰਪੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੀਏ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ (Make in India) ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ (supply chains) ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ; ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।”
