ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
- ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਚਰਚਾ-ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਰਕਮਾਂ (ਰੈਮੀਟੈਂਸ) ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ-ਪੱਤਰ (ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੇਪਰ) ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਰੈਂਟਡ ਡਾਲਰਜ਼, ਗਾਰਡਡ ਰੁਪੀਜ਼: ਦ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਫ਼ ਫਾਰਨ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਅਨਡਿਸਕਲੋਜ਼ਡ ਵੈਲਥ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚਰਚਾ-ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 65.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਐਫਸੀਐਨਆਰ(ਬੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 72.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਧਨ ਹੈ: ਐਫਸੀਐਨਆਰ(ਬੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਹੈਜਿੰਗ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੱਦ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਵਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ 2013 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ, 2029 ਤੋਂ 2031 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ-ਦੀਵਾਰ (ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲ) ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ) ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ-ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਮਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ), ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਚਰਚਾ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਗ ਅਣਦੱਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਰਸਮੀ ਮੁਆਫ਼ੀ (ਐਮਨੈਸਟੀ) ਦੀਆਂ ਪੈਂਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਚਰਚਾ-ਪੱਤਰ ਖ਼ਾਸ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫਸੀਐਨਆਰ(ਬੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
“ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਪੱਖ — ਹੈਜਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ, ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਇਕਵਿਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ — ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ,” ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਰਚਾ-ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮਾਨਚੈਸਟਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਐਮਏ ਇਕਨੌਮਿਕਸ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੌਨਿਕਲ ਦੇ ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://wishavwarta.in/
