ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
– ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
– ਜਾਣੋ ਕਦੋ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ?
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
