ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਕੈਸਕੇਡ ਵੱਲੋਂ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਕਰਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, 13 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਕੀ ਕੈਸਕੇਡ (ਕਮੇਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸਮਗਲਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਊਂਟਰਫੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਾਇੰਗ ਦਿ ਇਕਾਨੌਮੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 60 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਟਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਟਿਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਇਅਬ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਕੈਸਕੇਡ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਪ ਚੰਦ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਐਕਟ, 1999, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਟੀਸੀ ਵਿਖੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਿਗਰੇਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੀਲਡ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
