ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 3000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

• ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਵਾਪਸ 1.17 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਕੁੱਲ 17.76 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 31 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਂਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 3000 ਯੂਨਿਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1.17 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ  ਵਾਪਸ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ. ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਗੈਰ-ਐਸ.ਸੀ. ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 17.76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੋਡ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।