- 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ
- ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
- ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਮੰਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਪੱਖੋਂ ਸਥਾਈ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 10,000-12,000 ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੂਬੇ ਸਕੰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ, ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਆਮ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਪੱਖੋਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਾਟੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12,350 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2.45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.57 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਤੱਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗਲਾਤ ਘੇਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਸੂਚਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਬਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਜਲ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਲ ਏਜੰਸੀ ਮੇਕੋਰੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ 3682 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।
ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 16.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 10.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਆਦਿ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 6719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਮਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 505 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਘਾਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੇਲ ਘਣਤਾ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਯੋਜਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਈਜ਼ ਐਕਰੌਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ (ਲੀਡਸ) ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 305 ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰਥਾ 42905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ ਇਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾੳੂਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਨ ਡਲਿਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਲਿਵਰੀ) ਐਕਟ-2018 ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚਾ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਲਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
