Uttarakhand : ਉਤਰਾਖੰਡ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
– ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
– ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ, 18 ਅਗਸਤ 2025 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ (ਸਕੂਲ) ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਸ, ਦਾਨ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
