ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ

– ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਚਕੋਤੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ  ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ
– ਆਮ ਲੋਕ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੁਝਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ•, 3 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਨੈਂਸੀ ਬਿੱਲ, 2019’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀਐਲਆਰਐਸ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ revenue.punjab.gov.in, plrs.org.in ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਘੋਖ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਨੈਂਸੀ ਬਿੱਲ, 2019’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੜ•ਨ ਉਪਰੰਤ ਆਮ ਲੋਕ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ 17 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।