ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਮਤਰੇਏ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ•/07 ਦਸੰਬਰ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਤਰੇਏ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੋਲ•ਣ ਲਈ ਸਿਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਹਾਓ ਅੱਗੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1979 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 2000 ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 2001 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉੁਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਹਾਓ ਵੱਲ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਫਜ਼ੂਲ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਯੂਬੀਡੀਸੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 1ਥ08 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਥਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 206 ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
