ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਲਰਕ ਮੁਅੱਤਲ

• ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
• ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਕਲਰਕ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਏ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਆਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗਲਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (ਯੂ.ਸੀ.) ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਏ ਸਨ।