ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

• ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ  ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਗਾਂਊ-ਸ਼ਰਤ ਲਾਏ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
• ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ
  

ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ  ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਹ ਡੀਏ 22 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ•ੇ ਹਨ।ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬਕਾਏ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹਿਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੌਨਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿਲ 2016 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ 2016 ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਗਾਂਊ-ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਏ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਛੇਂਵੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸਕੇ।  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੱਥਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਡੀਏ ਜੋੜਣ ਮਗਰੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ  ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੌਲੀ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਕੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।