ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ
• ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਅਧੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5.96 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨਾ (ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ) ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ 1.70 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਲੈਬ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੈਰੋਮੋਨ ਟਰੈਪ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਅੰਕੜਾ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਈ ਐਂਡ ਟੀ) ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਇਨਪੁਟਸ) ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
