पंजाब सरकार व राज्यपाल मामले की सुनवाई अब फिर सुप्रीम कोर्ट में इस तारिख तक टली
पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पहले ही मामले मे ले चुके है यू-टर्न
चंडीगढ़, 3 नवंबर (विश्ववार्ता) पंजाब में विधानसभा सत्र की वैधता को लेकर मान सरकार द्वारा दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर 6 नवंबर तक टाल दी गई है।यह याचिका पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने दायर की है। उधर सरकार के पिटीशन फाइल करने के बाद पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित अपने स्टैंड से यू-टर्न ले चुके हैं। उन्होंने विधानसभा में पारित कराने के लिए तैयार 3 मनी बिलों में से 2 को मंजूरी दे दी है।याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में पारित बिलों को राज्यपाल पास नहीं कर रहे है। राज्य सरकार 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट गई थी और इस केस की सुनवाई 3 नवंबर को है। जिन दो मनी बिलों को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है उनमें एक जीएसटी संशोधन बिल 2023 है जिसके अधीन राज्य में जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाए जाने हैं, जबकि दूसरा बिल गिरवी रखे जाने वाली जायदादों पर स्टांप ड्यूटी लगाने को लेकर है।
बतां दे कि मान सरकार ने 20 अक्टूबर से बुलाए गए दो दिवसीय विधानसभा सत्र को एक दिन का कर दिया था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार राज्यपाल द्वारा सदन में पेश किए जाने वाले तीन विधेयकों को मंजूरी रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह दूसरा मौका है जब पंजाब सरकार को विधायी कारणों से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। इससे पहले फरवरी में सरकार बजट सत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, क्योंकि 21 फरवरी को पंजाब कैबिनेट द्वारा बजट सत्र बुलाने के फैसले को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी थी।
