ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਬੀ. ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਡਰੱਗ ਰਜਿਸਟੈਂਸ (ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ.) ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਹਾਰੀ ਤੱਤ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਆਰ.ਐਨ.ਟੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵੀਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀ.ਬੀ. ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ.), ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐਨ.ਟੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਉਦਮੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਟੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਅਹਾਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ./ਐਕਸ ਡੀ.ਆਰ. ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਹਾਰੀ ਤੱਤ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ./ਐਕਸ ਡੀ.ਆਰ. ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਲੈ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਟੀ.ਬੀ. ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਖਰਪੜੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ.ਝਾਅ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ. ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਵੀ.ਐਲ.ਸਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਟੀ.ਬੀ.) ਡਾਕਟਰ ਸੁੰਦਰੀਮਾਸੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਲਿਕ ਪਰਮਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਏ ਸਿਰੀ ਨਿਵਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਡਾ.ਖਰਪੜੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਟੀ.ਬੀ. ਦਾ 2025 ਤੱਕ ਖਾਤਮਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਵਾਸੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਵੀ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੈਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਬੀ.ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਰਾਜੀਵ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
