ਜਲੰਧਰ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਭੋਗਪੁਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟਰਬਾਈਨ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਟਰਬਾਈਨ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਪਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ”।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਭੋਗਪੁਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1016 ਟੀਸੀਡੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਟੀਸੀਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਿੱਲ ਨੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੀ ਸੀ। ”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 85% ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 871 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਵਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
