
लोकसभा क्षेत्र जालंधर में उपचुनाव को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने मुख्य चुनाव अधिकारी को तैयारियों बारे में दी जानकारी
कुल 1618512 मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले में बनाये इतने मतदान केंद्र
शिकायतों के निवारण के लिए सी-विजिल ऐप व शिकायत नियंत्रण कक्ष किया गया स्थापित : डिप्टी कमिश्नर
चंडीगढ़, 1 अप्रैल (विश्व वार्ता) लोकसभा क्षेत्र जालंधर में 10 मई को होने वाले उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) पंजाब सिबिन सी द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कराई गई बैठक में डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह, पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल, एस.एस.पी. जालंधर (ग्रामीण) मुखविंदर सिंह भुल्लर, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर वरिंदरपाल सिंह बाजवा और जसबीर सिंह, डिप्टी कमिश्नर पुलिस जगमोहन सिंह और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। सीईओ ने चुनाव को लेकर जिले में चल रही तैयारियों व व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कुल 1618512 मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले में कुल 1972 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 843299 पुरुष, 775173 महिला एवं 40 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों की फिजिकल इंस्पेक्शन का कार्य पूरा कर लिया गया है, जहां न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं के तहत पेयजल, बिजली, शौचालय, पंखा, कुर्सी आदि की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सभी 1972 मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग सुनिश्चित की जायेगी।
उन्होंने आगे बताया कि चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए जिले में 4839 बैलेट यूनिट, 2927 कंट्रोल यूनिट और 2973 वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल उपलब्ध हैं, जिसकी प्रथम स्तर की जांच का कार्य पूरा हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि सभी एआरओ, सेक्टर अधिकारियों, विधानसभा क्षेत्र स्तर के मास्टर ट्रेनरों और जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों को चुनाव प्रक्रिया और विभिन्न चुनावी गतिविधियों के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण का पहला दौर पूर्ण किया गया है,साथ ही नोडल अधिकारियों को तैनात किया गया है जिन्हें उनके कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है।
डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि शिकायतों के निवारण के लिए सी-विजिल ऐप के अलावा शिकायत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो 24म7 काम कर रहा है। 13 अप्रैल को नामांकन शुरू होने के साथ ही उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए सहायक व्यय पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति के अलावा जिला स्तरीय व्यय निगरानी प्रकोष्ठ (डीईएमसी) का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज और अन्य समाचारों और अस्वीकृत विज्ञापनों पर नजर रखने के लिए एक मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति भी गठित की गई है।























