• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਡਾਣ
• ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 3508.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
• ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ
• ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ
• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
• ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ•, 19 ਮਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3508.1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਸ.ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਿਘਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਵੇਣੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸ.ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ 16 ਲੱਖ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 1468.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ 11.37 ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 1339.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 4.45 ਲੱਖ ਵਸੋਂ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 3508.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ.ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਭਾਰੀ ਤੱਤ, ਕਲੋਰਾਈਡ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਦਿ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਤ ਇਨ•ਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 8-10 ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬੰਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
