ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 510 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
467 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ (physical inspection) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 184 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ Environmental Compensation – EC ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 195 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 9.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 247 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 229 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 97 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ Environmental Compensation – EC ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 136 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 127 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 51 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ Environmental Compensation – EC ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 32, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 26, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 18, ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 9-9 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਪਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (verification) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 227 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 166 ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ (red entries) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰੀਖਣ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ Environmental Compensation – EC ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।
