ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਜੁਲਾਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਜੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਦ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर जी की फोटो लगाने से उनका सम्मान नहीं हो सकता,इसके लिए इच्छाशक्ति की भी जरूरत है।@NCSC_GoI द्वारा पंजाब में कानूनी अफसरों के संवैधानिक आरक्षण के हक में दिए गए फैसले के विरुद्ध @PunjabGovtIndia ने उच्च न्यायलय में जा कर अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है। pic.twitter.com/bOAjtAOGqt
— Vijay Sampla (@thevijaysampla) July 9, 2022
