ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 90 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1-ਆਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 64.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, 69,967 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
36.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਪੂਰੀ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20,719 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 2.04 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.05 ਕਿਊਸਿਕ ਕੀਤੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ, 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਹਾਲ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ);- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ 100.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 1-ਆਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ 64.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ 36.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਪੂਰੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20,719 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 1-ਆਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 64.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 69,967 ਏਕੜ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ 154.50 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 248.69 ਕਿਊਸਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਸਣੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1-ਆਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਏਕੜ 2.04 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਏਕੜ 3.05 ਕਿਊਸਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 36.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਪੂਰੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 20,719 ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।”
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਕਮਾਲਪੁਰ, ਕਪੂਰੀ, ਲਾਛੜੂ ਖ਼ੁਰਦ, ਸੌਂਟਾਂ, ਰਾਮਪੁਰ, ਚਮਾਰੂ, ਤਾਹਰਪੁਰ, ਝਾੜਵਾਂ, ਹਰਪਾਲਾਂ, ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, ਲੋਹ ਸਿੰਬਲੀ, ਦੜ੍ਹਵਾ, ਸ਼ਮਸਪੁਰ, ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਮੰਡਿਆਣਾ, ਕਾਮੀ ਖ਼ੁਰਦ, ਉਂਟਸਰ, ਨਨਹੇੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਪੂਰੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20,719 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 1,000 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 2.04 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.05 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1-ਆਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹਿਹੀ-ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।
7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਿੰਜਾਈ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।
