ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ

ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,27ਜੂਨ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਮਾ ਨੇ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2021-22 ਨਾਲੋਂ 14% ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 66 ਹਜ਼ਾਰ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ

1.ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

2.ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 48 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
3.ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
4.ਮੋਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਫਿਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 490 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
5.ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
6.ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਵੇਗੀ।
7.ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 6947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
8.ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 2022-23 ਲਈ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
9.ਸਿਹਤ ਲਈ 4731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 24% ਵੱਧ ਹੈ।
10.ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
11.ਇਸ ਸਾਲ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
12.ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਜੋ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ।
13.ਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
14.2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ 2 ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2027 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 3 ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
15.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
16.ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 57% ਵੱਧ ਹੈ।
17. ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
18.ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
19.ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
20.ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
21.ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
22. ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
23.ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀਐਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
24.ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਲਈ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 35% ਵੱਧ ਹੈ।
25.ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਲਈ 1232 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
26.ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
27.ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, 2022-23 ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16% ਵੱਧ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
28.ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 45% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 57% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
29.ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
30.ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
31.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲੈਬ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
32.ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ 500 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
33.ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 19176 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3596 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
34.ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 2728 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 212 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2310 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 93 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
35.ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।, ਇਸ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
36.11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

37.ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
38.ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਈਕੋ, ਪੇਂਡੂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
39.ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
40.ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
41.ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।

42.ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 17.5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।