ਸੈਂਟਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਣਦੇਖੀ : ਕੈਂਥ

Advertisement

  • ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 
  • ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ  ਕੰਮਕਾਜੀਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅਦਾੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟਡ ਅੱਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੋ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਬੈਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 6308 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 886 ਹੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 313 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ44.19 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 954 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 193.48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 7 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਡਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਐਚਡੀਐਫਸੀ,ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ,ਅਕੈਸ਼ਿਸ ਬੈਂਕ,ਯੈਸ ਬੈਕ,ਫੈਂਡਰਲ ਬੈਂਕ,ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਸ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯ੍ਰਕੌ ਬੈਂਕ 171 ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 79,ਵਿਜਯ ਬੈਂਕ 60 ਸ਼ਾਮਿਲ 27,ਅਧਾਂਰਾਂ ਬੈਂਕ77 ਸ਼ਾਮਿਲ 26, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 684 ਸ਼ਾਮਿਲ 116,ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ 633 ਸ਼ਾਮਿਲ115 ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 974 ਸ਼ਾਮਿਲ 112 ਹਨ । ਕੈਪਟਨਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ