ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ‘ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸਿਹਤ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ`ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਮੁਹਿੰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ) ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ`ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤਿ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਖਾਸਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ-ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ (ਆਈ.ਐੱਫ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ।
‘ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਐੱਫ.ਏ. ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਂਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਐੱਫ.ਏ. ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7.27 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 2.06 ਲੱਖ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਈ.ਐੱਫ.ਏ. ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਫ.ਏ. ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਏਐਨਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ `ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਅਤੇ ਆਸਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਫ.ਏ. ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਕੇ. ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
