ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼
ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਜੂਨ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਈ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ, ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁੱਟਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ, ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮਐਸ ਜੱਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟੇਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
